Supreme Court : ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court then CBI compared to 'caged parrot': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2013 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ‘ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਹੈ।
ਮਈ 2013 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਇਕ ਵਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ 31 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ‘ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਈ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਿਸੇ ਵੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੇ ਮਈ 2013 ’ਚ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ’ ਵਾਲੀ ਟਿਪਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
