ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਲੰਗਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
