ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਸਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਜੀਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜੀਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
