ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਬੀਰ ਰੰਜਨ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ: ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ "ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫੈਸਲਾ" ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਸੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਰਾਮ ਕਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। .
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਬਦਲਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 44,06,869 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
