ਕਿਹਾ, ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੇਖਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਚਲਾਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏ 5.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੇ। ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੌਪਸਟਾਰ Shakira ਅਤੇ Bizarrap ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਚਾਈ ਧੂਮ, ਨਵੇਂ ਲਾਤੀਨੀ ਟਰੈਕ ਨਾਲ 4 ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ $470 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1984 ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
