ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇੜੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ| ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 190 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ| ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਸੰਗਿਠਤ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀ ਅਟਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਸ 'ਚ 54 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਮੁਸਾਫ਼ਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 26 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 28 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
