ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਵੇਸ਼ ਏ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਦਾਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
