2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਐ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਯੂਜੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.2, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30(1) ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
