ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 800 ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ./ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ. ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।’’
ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 772 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2012 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ‘ਸਮਰਪਿਤ ਗੋਦਾਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 326 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ, 194 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, 106 ਗੋਦਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, 13 ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’
