ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ
ਗੁਜਰਾਤ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਸ 'ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Property
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ 2005 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
