Bulldozer Action News: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
Supreme Court tough on bulldozer action News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਰ ਢਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
