ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 'ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ SSP ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਮਾਨ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 (1) ਡੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੰਨਾ 'ਚ ਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਮੌਤ
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ', 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਸ਼, ਦਾਅਵੇ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਬੀ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ - ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2023 - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, (1898), 1973 ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
