SC ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ -ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ
Delhi Water Crisis : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ – ਐਸ.ਸੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
