ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Pension
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ OROP ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਆਰਓਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP) ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
