ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਰਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ. ਸੀ.ਆਰ. (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ. (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਅਤੇ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ’ਚ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ’ਚ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
