ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।’’ ਜਦਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court refuses to stay new law on appointment of CEC, stay tuned to Rozana Spokesman)
