ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ 536 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਆਵਾਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ 536 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 507 ਹੈ, ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ 100 ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 370 ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 210 ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
