ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਂਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਜੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਂਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
Supreme Court on death penalty
ਮੌਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਟਕਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮੌਤ ਲਈ ਖਰਤਨਾਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸਲਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Supreme Court on death penalty
ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਤ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਵੈਧਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ 187ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਤਰਨਾਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਕਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2012 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
Supreme Court
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
