Karnataka News: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Karnataka News: ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਸਿਵਲ) ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿੰਦਾ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ) ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 (4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2ਏ (15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ SC/ST (24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ OBC ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, "ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬੇਸਟਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ 95 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਰੂਬਾ, ਇਡੀਗਾ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ (ਸਿਦਾਰਮਈਆ ਕੁਰੂਬਾ ਹਨ)।
1 ਅਤੇ 2 ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਕਲੀਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਐਲ ਕੇ ਅਤੀਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਕੰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
