19 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਨੂੰ 102 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 131 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਈ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 'ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਲਬਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।
