ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਐਮਸੀਆਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Indian Medical Association
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਵਾਨਖੇੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ।
National exit test
ਡਾ. ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ (ਨੈਕਸਟ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਫ਼ਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Ravi Wankhedkar
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ?
