ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
Manish Sisodia
ਅੱਜ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਖੋਜ ਆਦਿ ਸਭ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ/ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ/ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ/ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਵੀਂ ਤੇ 11 ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਲੋਂ 10 ਵੀਂ ਤੇ 12 ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏ, ਜੋ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
