, ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ : ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀ, ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ, ਐਸ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਲਈ 69 ਫ਼ੀ ਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹੈ।
File Photo
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧਾਰਾ 32 ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਏਜੰਸੀ)
