ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਮਦੁਰਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਥਿਆਗਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਫਲ’ ਮਾਡਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ‘ਸਫਲ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਥਿਆਗਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 3-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿਸ ਨੇ 2-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਐਨਈਪੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਯੋਜਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
