ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
Commission formed to control air pollution in Delhi submits report Latest News in Punjabi : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਿੰਦ ਮੁਰਲੀ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਿੰਦ ਦਿਓੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤਨ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
