ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ'....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆÂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
