ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਛੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਜਾਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
