ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੌਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ : ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਦ 43ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਢਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਵਰਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)

image

ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਿਊਸੀ ਨੇ 'ਰਾਈਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ,''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂਬਧ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਵਾਜੂਦ, ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)