ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਪਣੀ ਖਰੜਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖਰੜਾ ਰੀਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਤੱਥ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
