ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਜਾਂ ਸਾਲਸੀਆਂ) ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਲਾਈ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ, ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਭਗ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,800 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
