ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 61 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 268 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 827 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਹਿਮ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 1,69,53, 527 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਵਾਹ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 61 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 268 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- 66 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 131 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 29 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ।
- 28 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 894 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 208 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 26 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 687 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1960 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 1.69 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- 14 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 992 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ 476 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ।
