ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏਗੀ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 38 ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।
Aadhar Card
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਿਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਵਿਵੇਦੀ ਆਦਿ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
