ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ 'ਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਭੇਜੀ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਦੇ 38 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ 76% ਅਤੇ 109% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀ।
Demonetisation-2
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਵਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ।
