ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1952 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
Mamata Banerjee: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1952 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਅਰਥ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਬੁਝਾਰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਰਾਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
