ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ......
ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਰਜਾ ਹਿਮਾਇਤ ਬੇਗ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਰਜਾ ਹਿਮਾਇਤ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮੁਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਾਜਿਸ਼, ਹੱਤਿਆ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਜਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ
Bakery blast
ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਿਰਜਾ ਹਿਮਾਇਤ ਬੇਗ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਬੇਗ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Bakery blast
ਪਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਇਤ ਬੇਗ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13, ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਬਲਾਸਟ ਵਿਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਅ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ।
Bakery blast
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਦਾ 18ਵਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ATS ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
