ਕਿਹਾ- ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। CJI ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ'। ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ (ਜਿੱਥੇ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ/ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
