Supreme Court: 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ
The Supreme Court reprimanded the Delhi water crisis petition news: ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi Cabinet Meeting: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: America news : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਆਪ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from The Supreme Court reprimanded the Delhi water crisis petition news, stay tuned to Rozana Spokesman)
