ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਪੇ) ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਟੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਿਤਾ) ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ (ਪਿਤਾ) ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਅਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
