ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Hit-and-run law: ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from MHA issues official letter to transporters on government's version of hit and run law, stay tuned to Rozana Spokesman)
