900 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.), ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 850 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 900 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਉਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90٪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਕਾਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ।
