ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੇ - ਸੈਕਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
Bipin Rawat
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
Supreme Court
ਅਡਲਟਰੀ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਐਂਟੀ - ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।
