ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਹੈ।
Supreme Court
ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ 1946 ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Archaeological Survey of India (ਏਐਸਆਈ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਹੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਸੀ।
Babri Masjid
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 1856-57 ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬਰਾਮਦੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।
Ranjan Gogoi
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
