ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? - ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫਾਤਮਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਨਮਾਜ਼, ਹੱਜ, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੇਵਲ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
