ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ, ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ, ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ, ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਡੀ ਕੇ ਅਰੁਣਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੋਹਿਬੁੱਲਾ ਨਦਵੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਏ ਰਾਜਾ, ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਾਵੂ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਦਿਲੇਸ਼ਵਰ ਕਾਮਤ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹਾਤਰੇ, ਸ਼ਿਵ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗਣਪਤ ਮਹਾਸਕੇ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਮੇਧਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ), ਸਈਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ (ਕਾਂਗਰਸ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਾਈ ਰੈੱਡੀ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ), ਐਮ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਆਪ) ਅਤੇ ਡੀ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਹੇਗੜੇ (ਨਾਮਜ਼ਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ’ਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗਾ।’’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ -ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
