ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
