ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂਲਚੰਦ, ਸੈਂਟ ਸਟੀਫਨਸ, ਰਾਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਭਰਤੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂਲਚੰਦ, ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਸ, ਰਾਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਭਰਤੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ।
Treat poor free of cost
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਿਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
