ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੂਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਹੀ 176ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਲੀਗਰ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ: ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਟਿੰਗ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਸੌਂਪੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)
