ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਇੰਦੌਰ- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੇ 1,13,603 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਈ.ਐਮ.ਆਈ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 7,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 45,168 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 2,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਮਚ ਸਥਿਤ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿਚ 192 ਕਰੋਰ ਰੁਪਏ, 2020-2021 ਵਿਚ 410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2021-22 ਵਿਚ 642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2022-23 ਵਿਚ 697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
