ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ 'ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Indus Water Treaty
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ- ਸਿੰਧੂ, ਡੋਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ- ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਪੂਰਵੀ ਨਦੀਆਂ- ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ- ਸਿੰਧੂ , ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਡੋਲਮ, ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2003 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਉੜੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Indus Water Treaty
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ।
