ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Religions
ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਕਰਣਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Supreme court
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
